EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशन सिस्टम में एक बड़ा सुधार लाने की तैयारी कर रहा है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो देश के लाखों कर्मचारियों की EPS पेंशन में सीधा फायदा होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईपीएफओ पेंशन के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वर्तमान सीमा 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया प्रस्ताव लागू होने पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन के दायरे में आ जाएंगे।
अब कैसे बदल जाएगी पेंशन की गणना?
इस समय EPFO के अंतर्गत EPS पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये के वेतन पर होती है।
चाहे कर्मचारी का वेतन 25,000, 40,000 या उससे अधिक क्यों न हो—
पेंशन का आधार 15,000 पर ही सीमित है।
नया प्रस्ताव लागू हुआ तो
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सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगी
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पेंशन का गणना आधार बड़ा हो जाएगा
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रिटायर्ड कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलेगी
यह बदलाव कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा को काफी मजबूत करेगा।
पुरानी वेतन सीमा क्यों बदलना जरूरी?
एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि—
आज के समय में 15,000 रुपये की सीमा वास्तविक आय स्तर को नहीं दर्शाती।
उन्होंने यह भी कहा कि लाखों कर्मचारी सिर्फ इसलिए पेंशन दायरे में नहीं आते क्योंकि उनका वेतन सीमा से थोड़ा अधिक है।
इसके चलते:
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अनेक आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी पेंशन से वंचित
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रिटायरमेंट के बाद बच्चों पर निर्भरता
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निजी कंपनियों पर कर्मचारियों को योजना में जोड़ने का दबाव नहीं
इसलिए नई वेतन सीमा को आवश्यक बताया जा रहा है। (EPFO Updates)
EPS में अन्य बड़े बदलाव भी लागू…
1. EPF निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़कर 36 महीने
पहले कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद EPS की राशि निकाल सकते थे। अब यह सीमा 36 महीने (3 वर्ष) कर दी गई है।
फायदा:
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लोग समय से पहले निकासी नहीं करेंगे
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अधिक लंबी अवधि का निवेश
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बेहतर और स्थायी पेंशन
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2. न्यूनतम पेंशन ₹1,000 की सीमा की समीक्षा
सरकार 1,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन की पुनः समीक्षा कर रही है। पिछले 11 वर्षों से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। संसदीय समिति ने इसे बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे महंगाई से जूझ रहे पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नई वेतन सीमा लागू होने पर कौन होगा लाभार्थी?
यदि सीमा 25,000 रुपये कर दी जाती है, तो—
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मध्यम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएस में शामिल किया जाएगा
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रिटायरमेंट के बाद बेहतर मासिक पेंशन मिलेगी
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निजी कंपनियों के अधिक कर्मचारी भी इस योजना में आएंगे
यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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