Census 2027 Budget: भारत में अगली राष्ट्रीय जनगणना 2027 अगले साल से शुरू होने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने ₹11,718.24 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। बजट पास होते ही सबसे बड़ा सवाल सामने आया—देश के एक व्यक्ति को गिनने में सरकार को कितना खर्च आएगा? आइए, मौजूदा आबादी के आधार पर इसका सरल कैलकुलेशन समझते हैं।
देश की मौजूदा आबादी कितनी है?
अक्सर भारत की आबादी 140 करोड़ बताई जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे आगे है।
Worldometer के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत की मौजूदा जनसंख्या करीब 147 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। चूंकि जनगणना शुरू होने तक आबादी और बढ़ेगी, इसलिए इस खबर में हमने 147 करोड़ को आधार माना है।
सरकार ने जनगणना के लिए कितना बजट पास किया?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत की जनगणना 2027 के लिए कुल ₹11,718.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास बताया।
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यह भारत की 16वीं जनगणना होगी
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आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना
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प्रक्रिया दो चरणों में होगी
जनगणना 2027: दो चरणों में होगा काम
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मकान सूचीकरण और आवास जनगणना
अप्रैल–सितंबर 2026 -
जनसंख्या गणना
फरवरी 2027
विशेष क्षेत्र:
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले इलाकों में मौसम को देखते हुए सितंबर 2026 में ही जनसंख्या गणना कर ली जाएगी।
भारत की पहली डिजिटल जनगणना
जनगणना 2027 कई मायनों में ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी।
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Android और iOS मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन
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Census Management & Monitoring System (CMMS) पोर्टल
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HLB Creator Web Map App से बेहतर योजना और निगरानी
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30 लाख कर्मचारी उतरेंगे मैदान में
इस विशाल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं—
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जनगणनाकर्मी (अधिकांश सरकारी शिक्षक)
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पर्यवेक्षक और मास्टर ट्रेनर
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जिला और राज्य स्तर के अधिकारी
कर्मचारियों को मानदेय दिया जाएगा और अतिरिक्त निगरानी स्टाफ भी तैनात होगा। जनगणना 2027 में जाति जनगणना भी शामिल होगी, जिसका डेटा डिजिटल रूप से जुटाया जाएगा। (Census 2027 Budget)
एक व्यक्ति को गिनने में कितना खर्च आएगा?
अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर
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कुल बजट: ₹11,718.24 करोड़
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मौजूदा आबादी (अनुमान): 147 करोड़
- कैलकुलेशन: ₹11,718.24 करोड़ ÷ 147 करोड़ ≈ ₹80 प्रति व्यक्ति
यानी सरकार एक व्यक्ति को गिनने में औसतन करीब ₹80 खर्च कर सकती है। हालांकि, अंतिम आंकड़ा आबादी और खर्च में बदलाव के साथ थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है।
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