Adani–Sahara Deal : सहारा ग्रुप वित्तीय संकट से निकलने के लिए अपनी कीमती 88 संपत्तियां ₹12,000 करोड़ में अडानी ग्रुप को बेचना चाहता है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी देने से इनकार करते हुए और समय मांगा है। इसी वजह से डील अटक गई है।
6 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली — सरकार को चाहिए और समय
सोमवार को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच के सामने सुनवाई हुई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि—
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सहारा की संपत्तियों में कई सहकारी समितियों का पैसा फंसा हुआ है
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यह सीधे आम निवेशकों के हित से जुड़ा मामला है
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इसलिए सरकार बिना विस्तृत जांच के डील को मंजूरी नहीं दे सकती
इन्हीं तर्कों पर कोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्तों के लिए टाल दी।
सहारा की कौन-कौन सी हाई-प्रोफाइल संपत्तियां अडानी खरीदना चाहता है?
88 संपत्तियों की इस लिस्ट में शामिल हैं—
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Aamby Valley City, Maharashtra
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Hotel Sahara Star, Mumbai
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Sahara Shahar, Lucknow
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Sahara Ganj Mall
अडानी ग्रुप ने साफ कह दिया है कि वे इन संपत्तियों को
“As is Where is” (जैसी हालत में हैं वैसे ही) आधार पर खरीदने को तैयार हैं—even अगर उनमें कोई कानूनी विवाद भी शामिल हो।
सहारा का वादा: पूरा पैसा SEBI–Sahara Refund Account में जाएगा
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि—
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संपत्तियां बेचकर मिलने वाली पूरी रकम SEBI–Sahara Refund Account में जाएगी
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इसका इस्तेमाल सिर्फ निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए किया जाएगा
यानी डील के असल उद्देश्य हैं—
✔️ निवेशकों को पैसा वापस देना
✔️ सहारा की देनदारियां खत्म करना
कर्मचारियों और निवेशकों की सबसे ज्यादा चिंता
हजारों कर्मचारी महीनों से बकाया वेतन न मिलने से परेशान हैं।
सुनवाई में यह मुद्दा उठा भी, लेकिन कोर्ट ने इसे भी फिलहाल आगे बढ़ा दिया।
इसी बीच कोर्ट के सलाहकार शेखर नाफड़े ने दावा किया—
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उनके पास अभी भी ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज आ रहे हैं जिन्हें सहारा ने घोषित ही नहीं किया
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उन्होंने सुझाव दिया कि सहारा अपनी सभी वास्तविक संपत्तियों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डाले
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10 साल से ज्यादा पुराना विवाद — फिर भी खत्म नहीं
यह विवाद 2010 से चला आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को आदेश दिया था कि—
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निवेशकों से गलत तरीके से जुटाए गए ₹24,000 करोड़ + 15% ब्याज लौटाए जाएं
सहारा का दावा: ₹16,000 करोड़ जमा कर चुके हैं
SEBI का दावा: अब भी ₹9,000 करोड़ बाकी हैं
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था। (Adani–Sahara Deal)
अब आगे क्या?
6 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी।
इसके बाद तय होगा—
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क्या अडानी-सहारा डील आगे बढ़ेगी?
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या निवेशकों और कर्मचारियों का इंतजार और लंबा होगा?
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