EV Retro Fit Subsidy: दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत सरकार अब पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलने पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार, पहले 1,000 वाहनों को रेट्रोफिटिंग कराने वाले वाहन मालिकों को ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
क्या है सरकार का नया प्रस्ताव?
दिल्ली सरकार का यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है जो अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
- यह योजना अभी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखी गई है
- मंजूरी के बाद इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा
- आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी
रेट्रोफिटिंग क्या होती है?
रेट्रोफिटिंग का मतलब है किसी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना।
इस प्रक्रिया में:
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इंजन और फ्यूल सिस्टम हटाया जाता है
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इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है
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गाड़ी बिना ईंधन के, पूरी तरह बिजली से चलने लगती है
इससे वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को बनाए रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं।
रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा क्यों दे रही है सरकार?
रेट्रोफिटिंग पर जोर देने के पीछे कई अहम कारण हैं:
- नई EV खरीदने की जरूरत नहीं
- प्रदूषण में सीधी कमी
- पुराने वाहनों का दोबारा उपयोग
- EV ट्रांजिशन को तेज करने में मदद
हालांकि, अभी तक इसकी सबसे बड़ी समस्या ज्यादा लागत रही है, जिसकी वजह से लोग इसे अपनाने से हिचकते हैं। (EV Retro Fit Subsidy)
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सब्सिडी से कैसे बदलेगी तस्वीर?
सरकार मानती है कि सब्सिडी मिलने से:
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रेट्रोफिटिंग की लागत कम होगी
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ज्यादा लोग EV विकल्प अपनाएंगे
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EV इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी
साथ ही सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाने और रेट्रोफिटिंग सेक्टर को समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को जोड़ने की भी योजना बना रही है।
दिल्ली के लिए क्यों है यह कदम अहम?
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में यह पहल:
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पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या घटाएगी
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EV को सस्ता और सुलभ बनाएगी
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ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी
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