8th Pay Commission: नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं—8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बढ़ी हुई सैलरी आखिर कब से मिलेगी? महंगाई के दबाव के बीच हर कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर बढ़ने और वेतन में ठोस इजाफे की उम्मीद है, लेकिन हकीकत और नियमों के बीच का फासला समझना बेहद जरूरी है।
1 जनवरी 2026 से देय, लेकिन हाथ में कब आएगा पैसा?
ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार, नियमों की भाषा में देखें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू (Deemed Date) माना जाएगा। यानी तकनीकी तौर पर नई सैलरी इसी तारीख से देय होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन से बढ़ी हुई रकम खाते में आने लगेगी।
वेतन आयोग की प्रक्रिया में क्यों होती है देरी?
सरकारी सिस्टम की अपनी रफ्तार है। डॉ. पटेल बताते हैं कि:
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वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 महीने लगते हैं
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रिपोर्ट सौंपने के बाद
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सिफारिशों पर समीक्षा
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मंत्रालयों की राय
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और कैबिनेट की मंजूरी में करीब 6 महीने और लग जाते हैं
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यानी पूरी प्रक्रिया में करीब 2 साल का समय लगना लगभग तय है।
क्या 2028 तक करना पड़ेगा इंतजार?
अगर इस टाइमलाइन को जोड़ें तो तस्वीर साफ होती है— जनवरी 2026 → जुलाई 2027 → जनवरी 2028
इस हिसाब से कर्मचारियों को जनवरी 2028 के आसपास बढ़ी हुई सैलरी मिलती दिख रही है, साथ में एरियर अलग से।
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2027 के चुनाव बदल सकते हैं तस्वीर?
हालांकि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर होती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार इतनी लंबी देरी नहीं करेगी।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027
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इतने बड़े कर्मचारी वर्ग की नाराजगी सरकार नहीं झेलना चाहेगी
इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 1 जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू करने का ऐलान कर सकती है। (8th Pay Commission)
18 महीने की समयसीमा ने दिया बड़ा संकेत
सरकार ने:
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15 जनवरी 2025 को वेतन आयोग गठन की घोषणा की
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लेकिन
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28 अक्टूबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ
गजट में साफ लिखा है कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिलेंगे।
अक्टूबर 2025 + 18 महीने = जुलाई 2027
यानी आधिकारिक टाइमलाइन भी 2027 के मध्य की ओर इशारा कर रही है।
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