8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज!
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द आ सकती है. सरकार जल्द 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) के गठन की घोषणा कर सकती है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थीं, और अब इसका 10 वर्षीय चक्र पूरा होने वाला है. ऐसे में कर्मचारियों के बीच सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.
सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 2025 के बाद इस पर औपचारिक चर्चा शुरू हो सकती है. कर्मचारियों की उम्मीदें हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बड़ा संशोधन कर सकती है.
वेतन आयोग क्या होता है?
वेतन आयोग (Pay Commission) एक सरकारी निकाय होता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और अन्य विभागों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करता है.
हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. पिछली बार 7th Pay Commission साल 2014 में बनी थी, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं.
अब 8th Pay Commission 2025 की चर्चाएं तेज हैं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिल सकता है.
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर नजर
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की है.
यह फैक्टर तय करता है कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) कितना होगा.
पैरामीटर | वर्तमान (7th CPC) | प्रस्तावित (8th CPC) |
---|---|---|
Fitment Factor | 2.57 | 3.68 |
न्यूनतम बेसिक सैलरी | ₹18,000 | ₹26,000 |
अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹26,000 प्रति माह तक बढ़ सकता है.
यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.
18 महीने के DA एरियर पर भी निगाहें
कोरोना काल के दौरान (जनवरी 2020 से जून 2021) सरकार ने Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को फ्रीज कर दिया था.
हालांकि बाद में DA पुनः शुरू किया गया, लेकिन 18 महीने का एरियर अब तक नहीं मिला है.
कर्मचारी संघ लगातार इन एरियरों के भुगतान की मांग कर रहे हैं.
संभावना है कि सरकार वेतन आयोग की घोषणा के साथ इस मुद्दे पर भी बड़ा निर्णय ले सकती है.
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कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें
Central Employees Hopeful for Big Salary Update
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8th Pay Commission News 2025 को लेकर उत्सुकता चरम पर है.
कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में बड़ा ऐलान होगा, जिससे न केवल वेतन संरचना बदलेगी बल्कि महंगाई राहत (DA Relief) भी बढ़ेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आयोग 2025 में लागू होता है, तो आम कर्मचारियों की आय में 30–40% तक की बढ़ोतरी संभव है.
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