8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference (ToR) में पेंशन रिवीजन को भी शामिल किया गया है। यानी आयोग अब सिर्फ वेतन और भत्तों पर ही नहीं, बल्कि पेंशन सुधार पर भी अपनी सिफारिशें देगा।
पेंशन रिवीजन पर सरकार का स्पष्ट बयान
सवाल क्या पूछा गया था?
सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि—
क्या पेंशन रिवीजन 8th Pay Commission में शामिल नहीं है?
सरकार का जवाब
सरकार ने कहा:
“8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन समेत सभी मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देगा।”
यह स्पष्ट कर दिया गया कि पेंशन धारकों की मांगों को आयोग के दायरे में शामिल कर लिया गया है, जो लाखों सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।
DA को बेसिक पे में मर्ज करने पर सरकार का रुख
सरकार ने फिर साफ कर दिया कि:
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DA को बेसिक पे में जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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जनवरी 2024 में DA 50% तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी DA Merge की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है।
8वें वेतन आयोग का गठन—काम आधिकारिक तौर पर शुरू
सरकार ने यह भी जानकारी दी कि—
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3 नवंबर 2025 को 8th Pay Commission की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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आयोग का गठन, चेयरमैन और मेंबरों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है।
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आयोग अब आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू कर चुका है।
Terms of Reference (ToR) क्या होते हैं?
ToR, किसी भी वेतन आयोग का “नियम-पुस्तक” होता है।
इसमें शामिल होते हैं:
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किन विषयों पर आयोग को रिपोर्ट देनी है
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किन मानकों के आधार पर वेतन/भत्ते तय होंगे
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पेंशन और अन्य वित्तीय मामलों का मूल्यांकन
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भविष्य की वेतन संरचना से संबंधित दिशानिर्देश
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ToR का ड्राफ्ट Joint Consultative Machinery (JCM) तैयार करता है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसे मंजूरी देती है।
मंजूरी मिलते ही आयोग रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इसका क्या मतलब है?
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पेंशन में बड़े बदलाव हो सकते हैं
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भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ने की संभावना
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नई वेतन संरचना से कर्मचारियों की इनकम बढ़ेगी
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भत्तों और अन्य सुविधाओं में संशोधन की संभावना
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वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026–27 तक आने की उम्मीद
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